मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्रांचे वाटप केले

Santosh Sakpal June 17, 2025 09:12 PM

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौशल्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्रांचे वाटप केले, कर्ज मंजुरी पत्रांचे वितरण केले आणि त्यांच्या उपस्थितीत वाढवण पोर्ट प्रकल्प लिमिटेड अंतर्गत सामंजस्य करावर सह्या करण्यात आले

पालघर,: वाढवण पोर्ट प्रकल्प लिमिटेड (व्हीपीपीएल) हे भारतातील 13वे प्रमुख बंदर असून वाढवण
परिसरातील कौशल्यविकासाला चालना देण्यासाठी तसेच आर्थिक सशक्तीकरणाला अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने
एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत असून सोमवारी, 16 जून 2025 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्या उपस्थितीत तीन प्रमुख उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला.
या कार्यक्रमास वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व
नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. .अशोक उईके, (दूरदृश्य प्रणाली द्वारे) आदिवासी
क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण
,खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार, सर्वश्री राजेंद्र गावित ,स्नेहा दुबे– पंडित , राजन नाईक, हरिश्चंद्र भोये, निरंजन
डावखरे , आदिवासी विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा , मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी ,
मिरा-भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, जिल्हाधिकारी डॉ इंदु राणी जाखड, जनेप प्राधिकरणाचे
अध्यक्ष आणि व्हीपीपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री उन्मेष शरद वाघ, भा.रा.से., जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे , वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार , पोलीस अधीक्षक
यतीश देशमुख,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल
खत्री ,अपूर्वा बसूर , निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री महेश सागर, रणजित देसाई
,रवींद्र राजपूत तसेच जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
वाढवण पोर्ट प्रकल्प लिमिटेडच्या वतीने वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘सीमाशुल्क दस्तऐवजीकरण’
(कस्टम डॉक्युमेंटेशन) या पहिल्या अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन 16 एप्रिल 2025 रोजी करण्यात आले. बृहन्मुंबई कस्टम
ब्रोकर्स असोसिएशन (बीसीबीए) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तुकडीने हा
प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला असून अंतिम मूल्यांकनात 45 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री मा. श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सर्व यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.
स्थानिक डाय उत्पादकांना मदत करण्यासाठी, जनेप प्राधिकरणाने युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने,
सवलतीच्या व्याजदरासह आणि आकर्षक व्याज अनुदान योजनेसह एक क्लस्टर-विशिष्ट योजना प्रस्तावित केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून कारागिरांना अल्प दरात वित्तपुरवठा मिळू शकणार असून, त्यामुळे त्यांना अधिक
चांगल्या यंत्रसामग्रीत गुंतवणूक करता येईल आणि आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करता येईल. सोमवारी युनियन बँक
ऑफ इंडिया यांच्या सहयोगाने 35 लाभार्थ्यांना अनुदानित कर्ज मंजुरी पत्रे वितरित करण्यात आली. या अनुदानित
कर्जाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
नवीन यंत्रसामग्री खरेदीकरण्या करता मुदत कर्ज
खेळत्या भांडवलासाठी रोख पत (कॅश क्रेडिट) सुविधा
सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज
व्याज अनुदान
सीजीटीएमएसई योजनेअंतर्गत संरक्षण (कव्हरेज)

सीजीटीएमएसई शुल्काची परतफेड
तिहेरी विमा लाभ – जीवन, अपघात व आरोग्य विमा
प्रक्रिया शुल्कावर सवलत
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि
वाढवण पोर्ट प्रकल्प लिमिटेड (व्हीपीपीएल) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामध्ये एक
सहयोगात्मक आराखडा तयार करण्यात आला असून त्या अंतर्गत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता
विभाग आणि व्हीपीपीएल यांनी परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या अटींनुसार वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास
कार्यक्रमासाठी एकत्रितपणे काम करतील.
या प्रसंगी बोलताना जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि व्हीपीपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री उन्मेष
शरद वाघ, भा.रा.से., म्हणाले की, “या उपक्रमांचा उद्देश केवळ एककलमी प्रयत्न नाही, तर स्थानिक कौशल्याला
नव्या संधींशी जोडणारा एक सुसंगत दृष्टिकोन आहे. ज्ञान आणि प्रत्यक्ष उपयोग यामधील दरी भरून काढत, आम्ही
लोकांना शाश्वत उपजीविकेसाठी सक्षम करत आहोत आणि प्रादेशिक आर्थिक घडामोडीत त्यांचा सक्रिय सहभाग
सुनिश्चित करत आहोत. कोणत्याही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाची खरी ताकद ही केवळ त्याच्या भौतिक स्वरूपात
नसून, तो उभारणाऱ्या परिसंस्थेमध्ये असते. या हस्तक्षेपांद्वारे, विकासाची फळे खऱ्या अर्थाने तळागाळापर्यंत
पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे — ज्यामुळे लोकांनाही आणि उद्योगांनाही दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करता
येईल.”
हे उपक्रम म्हणजे सामुदायिक विकासाला पायाभूत सुविधांच्या वाढीशी जोडण्याच्या व्हीपीपीएलच्या सातत्यपूर्ण
प्रयत्नांपैकी एक अर्थपूर्ण पाऊल आहे. कौशल्यवृद्धी, वित्तीय सहाय्य आणि उद्योगाशी सुसंगत प्रशिक्षण यांना प्राधान्य
देत प्रकल्पाभोवती एक सक्षम, लवचिक आणि टिकाऊ प्रणाली तयार करण्यावर वाढवण पोर्ट प्रकल्प लक्ष केंद्रित करत
आहे.
व्हीपीपीएल बद्दल:
वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (VPPL) हे देशाचे १३वे मोठे बंदर असून, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण
(JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) यांच्या संयुक्त भागीदारीत स्थापन करण्यात आलेले एक विशेष
उद्दिष्ट असलेले कंपनी रूपातील उपक्रम आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ वसलेले हे बंदर जागतिक स्तरावर
आघाडीच्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवण्यास सक्षम आहे. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी भारताचे माननीय पंतप्रधान
श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या बंदराच्या भूमिपूजनाचा ऐतिहासिक क्षण घडला.
निसर्गपूरकतेला प्राधान्य देत, वाढवण बंदर हे शंभर टक्के हरित तत्त्वावर आधारित असणार आहे, जे पर्यावरणावर
कमीत कमी परिणाम करत अधिक कार्यक्षमतेने काम करेल. २४ दशलक्ष टीईयू (TEU) माल हाताळण्याची क्षमता
असलेले हे बंदर देशाच्या व्यापार कार्यक्षमतेला गती देणार आहे. या माध्यमातून आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल
आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. वाढवण पोर्ट कौशल्य कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांद्वारे स्थानिक समुदाय
सशक्त करण्यावर वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड विशेष भर देत आहे.