पाण्याचे न्याय्य वाटप करण्याच्या दिशेने..

Santosh Sakpal August 06, 2023 10:43 PM

-          गायत्री दिवेचा, प्रमुख, गुड अँड ग्रीन, गोदरेज इंडस्ट्रीज

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे उज्ज्वल स्थान असू शकते, परंतु आर्थिकदृष्ट्या समृध्द होणाऱ्या या देशात पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. समन्यायी पाणीवाटप आणि पाण्याची योग्य किंमत आकारणी यांच्या अंमलबजावणीतून ही अंतर्निहित असमानता दूर करण्यात मदत होऊ शकते.

तुम्ही दररोज सकाळी अंघोळ करता. अर्धवट झोपेत असतानाही तुमच्या शरीराला शॉवरमधील कोमट पाण्याच्या सुखदायक संवेदनांमुळे आराम मिळतो. ही तुमच्या दिनचर्येतील एक नियमित कृती असते.  त्याच वेळी, ग्रामीण भारतातील एक स्त्री पहाटे उठून लांबवरचा खडतर प्रवास करीत असते. तिचे ध्येय काय? तर काही बादल्या पाणी मिळविणे. या साध्या कामासाठी ती चार तास परिश्रम करते. पाणी हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे, आणि तरीही भारतातील अनेकांसाठी तो दुर्लभ असा स्त्रोत बनलेला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान उज्ज्वल असले, तरी याच्या अगदी उलट, पाण्याची न्याय्य उपलब्धता ही अद्याप येथे एक मोठी समस्या आहे. चीन, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांसारख्या दक्षिण आशियातील इतर देशांपैकी असलेला भारत हा जगातील सर्वात जास्त पाण्याचा अभाव असलेल्या देशांपैकी एक आहे. पाणी कमी उपलब्ध होणारी येथील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे.

भारतातील दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेचा वर्षानुवर्षे घसरलेला कल - पीआयबी

पाण्याची उपलब्धता वाढावी, याकरीता भारताने प्रयत्न केले असले, आणि घरोघरी पाण्याचे नळ पोचविण्यासाठी योजना सुरू केल्या असल्या, तरीही देशात पाण्याचे वितरण असमान आहे. स्वच्छ पाणी ही प्रत्येकाची अत्यावश्यक गरज आहे. ती भागवणे हे कामदेखील इथल्या नागरिकांच्या भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर अवलंबून राहते, ही चिंतेची बाब म्हणायला हवी.

या निकडीच्या समस्येत भर पडते, ती हवामान बदलाची. २०५० पर्यंत ३५ टक्के लोकसंख्येला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, असे भाकीत आयपीसीसीने केले आहे आणि हवामान बदलामुळे पाण्याचे संकट गंभीरपणे कसे वाढेल याचा तपशीलही दिला आहे.

शिवाय, भारतातील पाण्याच्या टंचाईमुळे अन्न पुरवठ्यात लक्षणीय घट होऊ शकते, ते वेगळेच. भारतीय लोकसंख्येपैकी ५० टक्के जण पाण्याचा अभाव आणि उष्णता यांच्या ताणामुळे उपासमारीला बळी पडतात. निष्क्रियतेची खूप मोठी आर्थिक किंमत चुकवावी लागत असते. सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली, तर २०५० पर्यंत भारतीय जीडीपीमध्ये १.३ लाख कोटी डॉलर्सचे नुकसान हे केवळ पाण्याच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते.

पाण्याच्या मौल्यवान अशा स्त्रोतांच्या कार्यक्षम आणि न्याय्य वापरास प्रोत्साहन देऊ शकेल, असा एक संभाव्य उपाय आहे, तो म्हणजे पाण्यावर किंमत आकारणी! २०१६ ते २०१८ या दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनला पाण्याच्या भीषण संकटाचा सामना करावा लागला. तेथील नळ कोरडे पडू लागले होते. मग त्यांनी पाणी वाचवण्यासाठी आणि त्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी आक्रमक मोहीम राबवली. मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरणाऱ्यांना त्यांनी कठोर दंड केला, तसेच तलाव, लॉन आणि अत्यावश्यक नसणाऱ्या इतर गोष्टींसाठी पाणी वापरण्यावर बंदी घातली. यामुळे नागरिकांच्या वर्तनात बदल झाले आणि त्या शहराची पाणीटंचाई दूर झाली.

भारतात पाण्यासाठी किंमत मोजण्याचे धोरण राबवण्यात योग्य संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा कमी आणि मध्यम-उत्पन्न कुटुंबांवर उगाच भार पडत राहील. या धोरणात पाण्याचे खरे मूल्य प्रतिबिंबित व्हायला हवे, तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळण्याची खातरजमा होण्यासाठी तजवीज हवी. पाण्याचे अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यात तंत्रज्ञानही उत्तम भूमिका बजावू शकते. पाण्याचा प्रवाहदाब समायोजित करण्यासाठी स्मार्ट मीटरिंगचा वापर केल्यास पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो आणि पाईप्समधील गळती कमी होऊ शकते. जुन्या पाईप्सची सातत्यपूर्ण देखभाल केल्यासही नुकसान टाळता येते.

असमान पाणीवाटपाच्या समस्येवर उतारा शोधण्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनात बदल आवश्यक आहे. प्रतिक्रियात्मक उपायांपेक्षा सक्रिय उपाय योजणे गरजेचे असते. आपल्या जलस्रोतांचे जतन आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणकर्ते आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. संकटे येण्याची वाट पाहणे आणि ती आल्यावर कारवाई करणे आपल्याला परवडणारे नाही. पाण्याची असमानता दूर करणारी धोरणे आखण्याची आणि पाण्याचे अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची नितांत गरज आहे.

जलसंधारण या कार्यात कॉर्पोरेट जगताची भूमिका महत्त्वाची असते. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या उत्पादनसंबंधित कामांमध्ये पाण्याची मोठी गरज असते. या पाण्याची साठवण आणि पुनर्वापर करण्याबरोबरच, शाश्वतता आणि समानतेच्या तत्त्वांवर बांधलेल्या वॉटर स्टीवर्डशिप प्रकल्पांमध्ये या कंपन्या गुंतवणूक करू शकतात. वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (डब्ल्यूओटीआर) यांसारखे अभूतपूर्व कार्यक्रम भारतभर राबवले जात आहेत. यात पाण्याचा इष्टतम, योग्य आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी वॉटर बजेटिंग नावाचा एक अनोखा उपक्रम घेण्यात येतो. पाण्याची सर्वाधिक गरज असणाऱ्या आणि तीव्र पाणीटंचाई सहन करावी लागणाऱ्या थार वाळवंटासारख्या ठिकाणी जल भागीरथी फाऊंडेशन ही संस्था उल्लेखनीय काम करीत आहे. त्या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई दूर करण्यासाठी आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी तेथील पाणी साठवण्याच्या पारंपरिक संरचनांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. या ठिकाणी नागरिकांच्या सर्वांगीण गरजांचा विचार करून वॉशसारखे प्रकल्प राबविण्यात येतात व त्याद्वारे दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्य सिद्धीस नेले जाते. हे कार्य पाहूनच आम्हाला गोदरेजमध्ये सामाजिक जबाबदारी पेलण्याची प्रेरणा मिळाली.

गोदरेज ही पाणी बचतीस सर्वाधिक महत्त्व देणारी, वॉटर पॉझिटिव्ह कंपनी आहे. आम्ही नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) या संस्थेच्या सहकार्याने भारतातील चार ठिकाणी पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पांना मदत केली आहे. हे प्रकल्प आम्ही स्वतः चालवतो. २०१६पासून आम्ही आमच्या पाणलोटांमधून ३२ दशलक्ष किलोलीटर पाणी साठविण्यात सहाय्य केले आहे. पाण्याचा जास्त ताण असलेल्या भागातही आम्ही वॉटर स्टुअर्डशिप मॉडेल स्वीकारीत आहोत. पाण्याची बचत, त्याचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण यांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व भागधारकांना आम्ही सखोल मूल्यांकन करून सामावून घेत आहोत आणि त्यांच्या सहकार्याने काम पुढे नेत आहोत.

आपण सर्वजण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत, जिथे निष्क्रियतेला काही स्थान नाही. जलसंवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या समुदायांपुढील मार्ग कठीण आहे; परंतु तो पार करणे अशक्य नाही. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजण्याची वेळ आता आली आहे... आपल्या स्वतःसाठी, आपल्या समुदायांसाठी आणि पुढे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी! चला असे भविष्य घडवू या, जिथे पाण्यावर सर्वांचा हक्क असेल, आणि काही विशिष्ट लोकांचा तो विशेषाधिकार असणार नाही!!