*ग्रामीण भागात ११वीसाठी ऑफ लाइन पद्धतीच ठेवा - महासंघाची मागणी.

Ketan khedekar May 23, 2025 10:22 AM

मुंबई प्रतिनिधी 

  राज्यातील महापालिका कार्यक्षेत्रात लागू असलेली ११वी प्रवेशासाठीची ऑनलाईन पद्धती ग्रामीण भागात लागू करण्यास कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने विरोध दर्शवला असून ही प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. यासाठी त्यांनी पुढील दहा कारणे दिली आहेत.

1) राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नाही.

2) ग्रामीण भागातील विशेषतः आदिवासी व डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांकडे किंवा त्यांच्या पालकांकडे स्वतःचे अँड्रॉइड मोबाईलसुद्धा नाहीत.

3) ग्रामीण भागात अकरावीतील  विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांपेक्षा विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे.

4) विद्यार्थी किंवा पालकांकडून तसेच शैक्षणिक संस्थांकडूनही अशा पद्धतीने ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची कुठलीही मागणी नाही.

5) ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेच्या पद्धतीचे ज्ञान विद्यार्थी, पालक व त्या भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना अद्याप पर्यंत पुरेशा प्रमाणात झालेले नाही.

6) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला सहाय्य करण्याच्या हेतूच्या नावाने तेथील सायबर कॅफे व इतरांकडून अवास्तव रक्कम मागत विद्यार्थी व पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे.

7) उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात सुट्टी न घेता महाविद्यालयात केवळ ह्या एकाच कामासाठी पूर्ण वेळ देऊनही त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. 

8) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अकरावीचे वर्ग सुरु होण्यास उशीर होतो व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

9) ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अकारण खर्च करावा लागत आहे.

10) प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी शासनाच्या वेबसाईटच्या तांत्रिक बिघाडामुळे ही प्रक्रिया खोळंबलेली असल्याने पालक व शिक्षकांच्या मनात प्रचंड संताप व चीड निर्माण झालेली आहे.

  या पद्धतीमुळे विद्यार्थी व पालक यांची ससेहोलपट होत असून याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कोणताच फायदा होणार नसून उलट त्यांचे नुकसानच होणार आहे. मोफत शिक्षण मिळणाऱ्या मुलींना ही केवळ प्रवेश प्रक्रियेसाठी १०० रुपये भरावे लागणार आहेत, सर्वाना सक्तीने अँड्रॉइड फोन घ्यावे लागणार आहेत, कॉलेजेस सुरु व्हायला उशीर होणार आहे. आर्थिक तसेच शैक्षणिक नुकसान करणारी ही त्रासदायक ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया तत्काळ थांबवून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्याची मुभा संबंधित संस्थांना देण्यात यावी असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक प्रा मुकुंद आंधळकर यांनी  मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच शिक्षणमंत्री यांना केले आहे.