एक देश, एक निवडणूक मोदी सरकारचा महत्वाचा निर्णय ?

Santosh Gaikwad September 02, 2023 09:48 AM

नवी दिल्ली : देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने शुक्रवारी 'एक देश एक निवडणूक' घेण्याच्या संदर्भात एक समिती स्थापन केली. माजी राष्ट्रपती व ज्येष्ठ विधिज्ञ रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. १८ ते २२ सप्टेबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक आणलं जाणार असल्याची माहिती आहे.

देशात वर्षभर सातत्याने कोठे ना कोठे निवडणुका होतच असतात. विविध राज्यांतील विधानसभांची मुदत वेगवेगळी असल्याने त्या त्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी विधानसभा निवडणुका होतात. त्याखेरीज लोकसभा निवडणुका देशव्यापी असतात. विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्या त्या राज्यांत आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राष्ट्रीय विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ बसते, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१६ पासून अनेकदा मांडली आहे. त्यालाच अनुसरून केंद्राने कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली आहे.

एकत्रित निवडणुकांची कल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी संसदेत त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागेल. त्यासोबत, किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांनाही या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहोर उमटवणे गरजेचे असेल. त्याआधी केंद्र सरकारला ही घटनादुरुस्ती आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर करून घ्यावी लागेल. सरकारने विशेष अधिवेशन सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित केल्यास ही मंजुरी सोपी होईल.

एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय?

देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत. त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेणं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 ते 1967 या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती. 1967 नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या. काही सरकारं कोसळली. एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर ही परंपरा मोडीत निघाली. पण आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार यासाठी पावलं उचलत आहे. त्यासाठी चाचपणी सुरु आहे. या अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असणार की विरोध हे पाहणं महत्वाचं असेल.

सहा विधेयकं अन् आणि आठ बैठका

संसदेचं पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं. त्यानंतर हे अधिवेशन कशासाठी असेल? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. मोदी सरकार या अधिवेशनात महत्वाची विधेयकं मांडणार असल्याचं बोललं जातंय. एकूण सहा महत्वाची विधेयकं मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तसंच सात ते आठ बैठका होणार असल्याची माहिती आहे.

अखेरचं अधिवेशन ? 

संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान सर्व खासदारांचे समूह छायाचित्र काढण्यासाठीची व्यवस्था करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.  या प्रकारचे छायाचित्र लोकसभा निवडणुकांआधी होणाऱ्या अखेरच्या अधिवेशनांदरम्यान काढले जाते, असा सर्वसाधारण रिवाज आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात नेमके काय होणार, याविषयीच्या चर्चांना अधिकच जोर आला आहे.