कॅबिनेटचे निर्णय : खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

Santosh Gaikwad April 19, 2023 07:11 PM

मुंबई :  खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.

-----०-----

विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

 राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये  दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३  मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९०० कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे. 

-----०-----

बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार

 राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील. या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशन प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----