विधीमंडळ अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे निर्णय - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Santosh Gaikwad March 25, 2023 12:00 AM

मुंबई, दि. 25 – विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्वसामान्यांना न्याय देणारे आणि सर्व घटकांना सामावून घेणारे असे निर्णय घेण्यात आले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, महिला आणि युवा वर्गाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. खऱ्या अर्थाने कामकाजाच्या दृष्टीने हे अधिवेशन विक्रमी ठरले, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. विधीमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले, या अधिवेशनामध्ये विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रूपये हेक्टरी अनुदान जाहीर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. लेक लाडकी योजना, राज्याचे नवे आधुनिक महिला धोरण, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे आदी विषयांबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. महिलांना एस टी बस प्रवासात 50 टक्के सवलतीचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. 

     यावेळी अधिवेशन कालावधीत झालेल्या कामकाजाची माहिती देताना मुख्यमंत्री. शिंदे म्हणाले,   या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मिळून 17 विधेयके संमत करण्यात आली. विधान परिषदेत  01 विधेयक प्रलंबित राहिले. संयुक्त समितीकडे एक विधेयक पाठविण्यात आले तर एक विधेयक मागे घेण्यात  आले. 

     उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आमचा भर विधीमंडळात जास्तीत जास्त कामकाज होण्यावर होता. राज्याला विकासाकडे घेवून जाणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला. विविध समाज घटकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले. सर्वांसाठी घरे ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गृहनिर्माण याशिवाय विविध आवास योजनांच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आपण केला आहे. विविध विषयांवरील चर्चेत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. लोकहिताचे निर्णय घेण्यात राज्य शासनाला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.   

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेली विधेयके खालीलप्रमाणे :

1) महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2023 (वित्त विभाग) 

(2) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधीकरण विधेयक, 2023. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)  

(3) मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) 

(4) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2023 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (ग्राम विकास विभाग) 

(5) महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण विधेयक, 2023 (सामान्य प्रशासन विभाग) 

(6) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगुरूची  नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता सुधारणा करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(7) महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग) 

(8) महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक,  2023. (वित्त विभाग) 

(9) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यांवरील कर (सुधारणा) विधेयक,  2023. (वित्त विभाग) 

(10) पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विधि व न्याय विभाग) 

(11) महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023 (वित्त विभाग) 

(12) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) (सुधारणा) 

(13) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) 

(14) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(15) महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक, 2023 

(16) महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा)  विधेयक, 2023. (विशेष पोलीस आयुक्त या पदाच्या संदर्भाचा समावेश करण्यासाठी वैधानिक तरतुद करणे) (गृह विभाग)

(17) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कोविड-19 वैश्विक साथरोग राहिलेला नसल्याने त्या अनुषंगाने कलम 73अअअ मध्ये केलेली सुधारणा वगळणेबाबत.) (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे विधेयके

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)) 

०००००